घरायसी ग्राहकले औसतमा १० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले ती वर्गका ग्राहकले रु ६० मात्रै महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।

प्राधिकरणले यही साउन ६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा नयाँ महसुल दर लागू गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले प्राधिकरणले नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा ११ देखि ४० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट रु सातका दरले महसुल तिर्नुपर्नेछ । औद्योगिक ग्राहकले भने हाल तिरेकोभन्दा करिब २० प्रतिशत बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले जति बढी विद्युत् प्रयोग गर्‍यो त्यति बढी महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले सहरीया ग्राहकले प्रतियुनिट रु १२.५० सम्म तिर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार सहरीया तथा मध्यम वर्गका ग्राहकले भने बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणकाअनुसार करिब ३० लाख ग्राहकमध्ये ७५ प्रतिशत बढी ग्राहक घरायसी छन् भने बाँकी औद्योगिक छन् ।

नयाँ प्रस्तावको औद्योगिक घराना र व्यापारिक संघ–संस्थाले भने विरोध गर्नसक्ने देखिएको छ ।

नयाँ महसुल दर लागू भएमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जडान भएको ‘टीओडी मिटर’मा थप २० प्रतिशत बढी शुल्क उठ्नेछ । गत माघमा पनि प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत महसुल बढाएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले महसुल वृद्धि जायज नभएको भन्दै त्यतिबेला पनि विरोध गरेको थियो ।

महसुल वर्षेनि ५.५ प्रतिशतले बढ्छ
भारतबाट विद्युत् खरिद गर्दा प्राधिकरणले वार्षिक ५.५ प्रतिशतको दरले वर्षेनि बढी महसुल तिर्नुपरेको छ । भारतबाट आयात भएको विद्युत् औसतमा प्रतियुनिट रु ७.५० पर्ने गरेको छ ।

यस्तै, नेपाली प्रवद्र्धकलाई वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले ८ वर्षसम्म थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रदान गर्न, विद्युत् सेवा नपुगेको स्थानमा सेवा दिन, प्रसारण प्रणालीको सुधारलगायतका काम गर्न पनि केही महसुल बढाउनुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण परेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

भारतबाट हाल ३८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । त्यसमा विहारबाट किनिएको विद्युत् प्रतियुनिट रु १० को हाराहारीमा रहेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट आयात भएको विद्युत्को मूल्यमात्रै रु ५.२८ पैसा पर्छ ।

आगामी हिउँदमा थप १०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी भइरहेकाले थप महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

घट्यो घाटा
प्राधिकरणको घाटा उल्लेख्यरुपमा घट्न जाँदा आर्थिक अवस्था क्रमशः सुदृढ हुने दिशामा अगाडि बढेको छ ।

आव २०७२/७३ मा वार्षिक रु ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण आव २०७३/७४ मा नोक्सानीमात्रै रु एक अर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।

गत वर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी उत्पादकबाट रु २८ अर्ब ५० करोडको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाटमात्रै रु १७ अर्ब र बाँकी रु ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको हो ।

विद्युत् चुहावटमा आएको कमी तथा गत माघमा गरिएको महसुल वृद्धिका कारण नोक्सानी घटेको हो । गत आवमा विद्युत् महसुल करिब २० प्रतिशतले वृद्धि गरिँदा नोक्सानी केही कम भएको हो ।

करिब ३५ प्रतिशत भूभागमा विद्युत् छैन
मुलुकको करिब ६५ प्रतिशत भूभागमामात्रै विद्युत् सेवा पुगेको छ । केन्द्रीय प्रसारणलाइन नपुगेका धेरैजसो जिल्ला र पुगेका जिल्लामा पनि सबै स्थानमा विद्युत् सेवा सहजरुपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

सरकारले विद्युत् सेवा पाउने अधिकार आमनागरिकको भएको जनाएपनि साधन र स्रोतको अभावमा सबै नेपालीले त्यस प्रकारको सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

विद्युत् सेवा पुगेका स्थानमासमेत प्राविधिक समस्या तथा अन्य कमजोरीका कारण ग्राहकले नियमितरुपमा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । कर्णाली र सेती अञ्चलका पहाडी जिल्लाका सदरमुकाममा अझैसम्म पनि केन्द्रीय प्रसारणलाइन पुग्न सकेको छैन ।

करिब ३५ प्रतिशत जनता अझैपनि २४सै घन्टा विद्युत्भार कटौतीको मारमा छन् ।

सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट समुदायले सो पहलमा विद्युत् सेवा दिने प्रयास गरेको भएपनि लगानी र व्यवस्थापनका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले विद्युत् सेवा नपुगेका सबै जिल्ला र बस्तीमा योजनाबद्धरुपमा कार्यक्रम अगाडि सारेको जनाएको छ ।