
प्रज्ञा तिमल्सिना र लक्षमणमान डंगोल (इमेज)
काठमाडौं, माघ १० । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएका अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत लगिएको भन्दै संसदमा द्वन्द्व जारी छ ।
यही विषयले मंगलबारको संसद बैठकमा घम्साघम्सीसमेत भयो ।
तर, यसैबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादित दुईलगायतका स्वास्थ्य संस्था प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि संसदमा थप द्वन्द्व चर्कने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्ना पूर्व दुई सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएका अस्पताललाई केन्द्र सरकारमा राख्नुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
यही कारणले सरकारले प्रस्तुत् गर्न खोजेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस हुन सकेको छैन भने मंगलबार संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच घम्साघम्सीसमेत भयो ।
नेपाली कांग्रेसले तनहुँ जिल्लामा रहेको जीपी कोइराला श्वास–प्रश्वास केन्द्र र बाँके जिल्लामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत् राख्नुपर्ने बताइरहेको छ ।
प्रदेश मातहत पठाउने सरकारको निर्णय नसच्याएसम्म संसद चल्न नदिने अडान कांग्रेसले लिइरहेको छ ।
विवादका कारण संसद नै ठप्प भएका बेला वार्ता र संवादको साटो स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार हतार–हतार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै औपचारिकरुपमै स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार विवादित दुईसहित २५० ओटा स्वास्थ्य संस्था प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरणको कार्य मापदन्डअनुसार सही भएको बताउँछन् ।
तर, श्वास–प्रश्वास र क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने दुुई अस्पताललाई विनाआधार केन्द्र सरकारको मातहतबाट हटाएकोमा भने असहमति कायमै रहेको उनले बताए ।
सरकारले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुको नाम जोडिएका कारण नै यस्तो निर्णय गरेको भन्दै नेता थापाले आफूहरुलाई स्वीकार नभएको बताए ।
यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्दै उनले अनावश्यक मुठभेडतिर विषयलाई नलैजान सरकारसमक्ष आग्रहसमेत गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्