काठमाडौं, माघ १० । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुअघि द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालाहरुसँग संवाद र सहकार्य गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका कदमको स्वागत गर्दै जनताको विश्वास र भरोसाविना सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा पाएको दुःख र घाउ निको पार्न नसकिने उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंस्थित विभिन्न ९ ओटा पश्चिमा मुलुकका दूतावासले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा पीडितलाई केन्द्रमा राख्नसमेत जोड दिएका हुन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको म्याद सकिन दुई हप्ता बाँकी रहँदा उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले चाल्ने आगामी कदमबारे स्पस्ट पार्न पनि भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाई पनि पालना गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको टुंगो लगाउनुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालय, युरोपेली युनियन, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड र फिनल्यान्ड छन् ।

विज्ञप्तिमा जनतामा आशा जगाउने कार्यक्रममार्फत् शान्ति–प्रक्रियालाई टुंगामो पुर्‍याउन पनि प्रेरित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।