काठमाडौं । चिकित्सा सुधारको माग गर्दै अनसनरत डा.गोविन्द केसीले आज प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको नाममा एक पत्र लेखी संसदीय समितिले गरेको त्रुटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएर विवेकसम्मत निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् ।

१६ औं चरणको अनशनमा रहेका डा.के.सीले समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधीमुलक संस्थाले निर्णय नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनले वितेका ७ वर्षमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्ने विरुद्ध जति संघर्षहरू भए त्यसमा आफ्नो कुनै व्यक्ति,समुह, दल वा संस्थाका प्रति कहिल्यै आग्रह नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य आफ्नो सरोकारको विषय भएको भन्दै उनले सबै खाले आरोपकाबीच आफ्नो प्रयास केवल पद्धति बसाल्नका निम्ति रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा ठिक नहुँदासम्म जनताको स्वास्थ्य ठिक बनाउन नसकिने भन्दै संघर्षका कारण केहि सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको उल्लेख गरेका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने बताइसकेको र माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिइसकेका र यो स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसंग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उहांको भनाइ छ ।

त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने आफ्नो माग रहेको डा.केसीको पत्रमा उल्लेख छ ।