सुरक्षा तथा सहज आवत–जावतका लागि सडक, ढल, कुलो र गोरेटो मर्मत तथा पुनःनिमाण छिटो बनाउन सेनालाई जिम्मा दिइएको हो ।

स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत् असोज २ गते प्रदेश नम्बर–२ का ८ जिल्लामा निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।

निर्वाचनको तयारी हुँदै गरेकाबेला एकाएक देशमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भएपछि निर्वाचनमै असर परेको छ ।

खासगरी निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रसम्म पुग्न बाटोकै समस्या भएपछि निर्वाचन आयोगले तत्काल बाटो, पुलपुलेसा मर्मत गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ ।

बिग्रिएका सडक, पुल चाँडै बनाउन सरकारले सेनालाई जिम्मेवारी दिएपछि नेपाली सेना अहिले उक्त कार्यमा जुटेको छ ।

आयोगले भदौ १२ गतेबाट आफ्ना कर्मचारीहरु निर्वाचन केन्द्रहरुमा पठाउनुपर्ने भन्दै चाँडो काम समाउन सरकारलाई भनेको थियो ।

समय अभावमा भत्केका सडकको पूर्णरुपमा निर्माण गर्न नसकेपनि सहजरुपमा मतदानस्थलसम्म पुग्न सकिने वैकल्पिक बाटो तयार हुने प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री बताउँछन् ।

मुलुकमा आइपर्ने प्राकृतिक विपद्देखि हरेक खालका विपत्तिमा सेनाको प्रयोग गर्न सकिने प्रावधानलाई टेकेर नै सरकारले यो जिम्मेवार दिएको हो ।

त्यसैले त तराईसहित मुलुकका विभिन्न भागमा आएको बाढी–पहिरोबाट प्रभावितको उद्धारमा आवश्यकताअनुसार सेना खटिएको प्रधानसेनापति क्षत्री बताउँछन् ।

मुलुकमा विपत्ति आएकाबेला तात्कालीक उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काममा आवश्यकतानुसार सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जुटेकै हुन्छन् ।

जसको उदाहरण हालैको डुबानमा परेको विराटनगर विमानस्थल सुचालु गर्न सेनालगायत सुरक्षा निकायले गरेको योगदान होस् वा डुबान र बाढीमा फसेकाहरुलाई गरिएको उद्धार, सबैतिर देख्न सकिन्थ्यो ।

निश्चय नै नेपाली सेनालाई परिचालन गर्दा छिटो समयमा काम सम्पन्न गर्न त सकिएला तर सडक विभागलगायतका गैरसैनिक निकायले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि नेपाली सेनालाई नै खटाउनु र भरपर्ने अवस्था आउनु कत्तिको ठीक हो भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्