समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले अघि सारेको विधेयकको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी माग गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था, कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा हुने र सरकारले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको पनि सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्थाप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको पद तथा समायोजन हुने पदको कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, ज्येष्ठतालगायतलाई आधार मान्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

यस्तै, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सेवा सन्चालन गर्ने निकाय र मन्त्रालयका सचिव रहने समिति बनाउने प्रस्ताव पनि छ ।