तर, सरकारले कार्यतालिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि आयोग कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नबाट पछि हटेको छ । सरकारको असहमतिले आयोगको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारबीच विवाद देखिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पहिले र प्रत्यक्षको मनोनयन सूची दोस्रो चरणमा बुझाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सरकारले निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेपछि कार्यतालिका सार्वजनिक हुन सकेन ।

दुई किसिमको मतपत्र छाप्न कम्तीमा पनि ५५ दिन आवश्यक हुने भन्दै आयोगले क्षमता, समयलगायत व्यवस्थापनको कठिनाइले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पहिले पठाउने प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

तर, सरकारले भने संविधानअनुसार निर्धारित् सबै ‘क्लस्टर’ मिलाएर उम्मेदवारी दिनुपर्ने, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार टुंगिएपछिमात्र समानुपातिकको सूची बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।

सरकारले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीबाट असन्तुष्टलाई समानुपातिकमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि दलहरूले समानुपातिक सूची पहिले नै पेस गर्नु अव्यावहारिक नहुने तर्क गरेको छ ।

सरकारले आयोगसँग संविधानसभाकै जसरी सूची पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

समानुपातिकको सूची पहिले बुझाउने कार्यक्रम नराखिए समय अभावका कारण मतपत्र छाप्न कठिन हुने र त्यसो हुँदा निर्वाचन सम्पन्न हुन गाह्रो हुने आयोगको तर्क छ ।

सरकारसँग मत बाझिएपछि आयोग कार्यतालिकाका विषयमा राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गरी टुंगोमा पुग्ने भएको छ ।

सरकारले मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक दुई चरणमा गर्ने तय गरिसकेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्