आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सदस्यमध्ये एकले कार्यबाहक अध्यक्ष भएर काम गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यबाहककारुपमा काम गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी, सानातिना काम एवं परियोजनाहरु स्थानीय तहमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा फेरि छलफल गरी संसदमा पठाइने समितिले जनाएको छ ।