सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमिति प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्म लोकसेवाबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको उपसमितिका संयोजक रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा रिक्त पदको पदपूर्ति आयोगले गर्ने बताइन् ।

विधेयकमा सम्भव भएसम्म पतिपत्नीलाई एउटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, विधेयकमा समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा कानून नबनेसम्म समायोजन ऐनअनुसार नै हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछि एकपटक बढुवा भएको कर्मचारी संघीय निजामती सेवाका लागि बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समायोजन ऐन चाँडै ल्याएर कर्मचारी खटाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘समायोजन ऐन नआउँदा अरु ऐनमा बाधा पुगेको छ’, उनले भने, ‘हामीले भोलि आउने कुरालाई ध्यानमा राखेर समायोजन ऐन बनाउँछौँ ।’

बैठकमा उपसमिति संयोजक शर्माले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती नभई प्रेरित गरेर कर्मचारीलाई पठाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, विधेयकमा कर्मचारी समायोजन नभएसम्म सरकारले खटाएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने उल्लेख छ ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले समायोजन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जो जहाँ छन् त्यही तहमा सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । रासस