पूर्व भिआइपीलाई सुविधा र यातनासम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका केही सदस्यले भूकम्प पीडितले बास बस्न नपाएको बेला पूर्व सांसदलाई घुमाउरो बाटोबाट सुविधा दिन खोजिएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

केहीले भने सांसदहरु जनताको काम गर्ने भएकाले सरकारले सम्मान गर्दै सुविधा दिनुपर्ने तर्क गरेका थिया ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राज्यले सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत नरहेपनि राज्य बलियो हुँदा मात्रै सुबिधा दिनसकिने धारणा राखे ।

सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यको आर्थिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । थप छलफलका लागि विधेयक उपसमितिमा पठाइएको छ ।

तत्कालका लागि भने पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको हो ।