काठमाडौं । नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को
काठमाडौं, साउन ८ । चालु आर्थिक बर्ष शुरुभैसक्दा समेत अझै पनि १ सय १८ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका
काठामडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि १ सय ७५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ऐन अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाले मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले पत्राचार गरेर समयमै बजेट
सागर महत अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीका ६ वटा स्थानीयतहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ४ अर्ब ७० करोड ५१ लाख बजेट सार्वजनिक गरेका छन । जिल्लामा तीन नगरपालिका तीन गाउँपालिका रहेका
बारा, असार २० । बारामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले प्रदेश २ सरकारको करोडौं रकमको हिनामिना गरेको खुलेको छ । बाराका दर्जन बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले विभिन्न एजेन्सी,
पाठ्यक्रमलाई यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी नगरपालिकाले कक्षा ५ मा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको
काठमाडौं । देशका ७२ स्थानीय तहले हिजो आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १०
काठमाडौं । देशका स्थानीय तहहरुले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सबै स्थानीय सरकारले असार १०
जितेन्द्र भण्डारी पाँचथर । फिदिम नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकाशका लागि नै बढी रकम खर्चीने भएको छ । अहिले पनि अघिल्लो बजेटको सिको गर्दे नगरपालिका चक्रपथको अधुरा सडकलाई
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम