४ पुस २०८२, शुक्रबार |
Fri Dec 19 2025
४ पुस २०८२, शुक्रबार |
Fri Dec 19 2025
सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रश्नपत्र सम्बन्धी भएको बेथिती रोक्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गत वर्षको स्नातकोत्तर परीक्षा र यस वर्षको परीक्षामा एउटै प्रश्न दोहोरिएकाले बेथिती रोक्नुपर्नेमा जोड
मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि दलित समुदायमाथि हुने अपमान र अमानवीय व्यवहारहरूको अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण जनताको जीवनयापनमा समेत असर पर्न थालेकाले मूल्यवृद्धि घटाउनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य लिलादेवी सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने भन्दै उहाँले संघ र प्रदेशको सांसद संख्या घटाएर सानो बनाउनुपर्ने र पूर्ण
त्यसअघि एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई सभामुख सापकोटाले आफ्नो धारणा राख्न दिनुभएको थियो । समिति गठन भइसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीका बेतुकका कुरा सुन्न आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य शेखरकुमार सिंहले सरकारले एमबीबीएसको कोटा घटाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै कोटा नघटाउन माग गर्नुभयो । नागरिकता ऐन ल्याउन सरकारले कन्जुस्याँइ गरेको भन्दै छिट्टै नागरिकता ऐन ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सहमति जनाउने आधार नरहेको बताउनुभयो ।
आइतबार संसद भवनमा आर्थिक कुटनीति प्रवर्द्धनमा सांसदको भूमिका विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सांसदहरूलाई वैदेशीक लगानीका विषयमा दिक्षित गर्नसके मुलुकले लक्ष्य निर्धारणअनुसार वैदेशीक स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्ने
सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको सवालको जवाफ दिन रोष्ट्रममा बोलाउने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।
सांसद पौडेलले भूमिहीन किसानलाई खेती गर्नका लागि जमिन उपलब्ध गराउने अवधारणासहित केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई वर्तमान सरकारले कटौती गरेकोमा आक्रोश
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम