काठमाडौं, जेठ १० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका विपक्षी दलका नेताहरुले मुलभूत रुपमा तीन प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको थियो ।
रिट निवदेनमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल पक्षका २५, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षक १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको नेपाल पक्षका नेता
यद्यपि ती नेताले साथ छाडेको नेता रावलको संकेत छ । रावलले नेताको नाम खुलाउन चाहनुभएन । यसअघि नै योगेश भट्टराईले नेपाल समूह छाडिसकेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी ५ दलका सांसदहरू आज सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष र
‘….धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा
काठमाडौं, जेठ ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध रहेका विपक्षी गठबन्धन सोमबार मात्र सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार बिहान
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको संसदको दोस्रो पटकको विघटन सार्वभौम जनतामाथि गरिएको निरंकुश र अधिनायकवादी डकैती भएको विद्यार्थीले बताएका छन् । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले संयुक्त वकतव्य जारी गदै संसद
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमत्तोमा अपारदर्शी ढङ्गले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमै प्रहार भइरहेकाले अब राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको कदम चाल्नु पर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको मत छ ।
अदालतले फेरि एकपटक लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनप्रति असहमति जनाउँदै उहाँले निर्वाचन हुने सम्भावना नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । संविधानसम्मत नभएकाले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम