काठमाडौं, जेठ ११ । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको
काठमाडौं, जेठ ११ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको छ । संसद विघटन सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको फैसला नमानी फेरी संसद विघटन गरेको भन्दै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायापालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । सोमबार इमेजखबरमा प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच बालुवाटारमा छलफल…’ शीर्षकको समाचारमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अदालतले न्यायपालिका आम
काठमाडौं, जेठ ११ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसदले हालेको रिटमा आज सुनुवाई नहुने भएको छ । देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव, नेपाल, उपेन्द्र यादवसहित विघटित
यसअघि पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा बहस गर्न सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २ महिना लामो बहसपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो
काठमाडौं, जेठ १० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका विपक्षी दलका नेताहरुले मुलभूत रुपमा तीन प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको थियो ।
रिट निवदेनमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल पक्षका २५, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षक १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको नेपाल पक्षका नेता
यद्यपि ती नेताले साथ छाडेको नेता रावलको संकेत छ । रावलले नेताको नाम खुलाउन चाहनुभएन । यसअघि नै योगेश भट्टराईले नेपाल समूह छाडिसकेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी ५ दलका सांसदहरू आज सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष र