२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को हरेक उपधारालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै कुर्सीमा अडिन सफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहँदा ओलीको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा
जनता समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । २५ मन्त्रीमध्ये ११ जना जनता समाजवादी पार्टीका मात्र थिए
काठमाडौं । संसद विघटन सम्बन्धीका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट नियमित सुनुवाई सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै
काठमाडौं, असार ८ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको फैसलालाई अप्रत्यासित भनेको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम
काठमाडौं, असार ८ । निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएसँगै अब मन्त्रिपरिषद पाँच जनामा सीमित बनेको छ । ओलीले काम चलाउ
काठमाडौं, असार ८ । पार्टी ह्वीपविपरित फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । न्यायाधीशद्वय
काठमाडौं, असार ८ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको भ्याकेट निवेदन माथिको सुनुवाई न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलाशमा हुँदैछ । उक्त निवेदनको सुनुवाईका
सभामुख सापकोटाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थाल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको बताउँदै राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गनुभएको छ ।
काठमाडौं, असार ३ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेस सांसद शेरबहादुर देउवाको दावी अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइए पञ्चायती निर्दलियता ब्युँतने दावी गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलाशको आदेश अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम