Logo ४ आश्विन २०८३, आइतबार | Mon Sep 21 2026


ओलीको शासकीय स्वेच्छाचारिता, सर्वोच्चको अंकुश र उत्तराधिकारीहरुका लागि सन्देश

नेपालमा पनि शासन–सत्तामा पुगेपछि म नै राज्य हूँ भन्ने मानसिकता पाल्ने र मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्नेहरुमाथि अदालतले आफूसमक्ष आएका मुद्दामार्फत् कानुनको डण्डा बर्साउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । संविधान र कानुनले

आफ्नो क्याप्टेन छाडेर अर्काको टीमबाट खेल्न पाइँदैन, बरु टीम त्याग्न पाइन्छ– वरिष्ठ अधिवक्ता महतो

यस्तै राणाले ललित बस्नेतले पेश गरेको लिट्रेचरको विषय निकाल्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्ने छ, सांसदको हस्ताक्षर भए अरू केही चाहिँदैन भन्ने छ नि ?’

राणा र खरेलबीच इजलाशमा रोचक सवाल–जवाफ : धारा ७६(२) र (५) को अन्तर्यबारे खोतलखातल

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) दुवै स्वतन्त्र प्रयोजन नभई दलीय नियन्त्रणभित्रकै व्यवस्था भएको जिकीर गरेपछि सवाल–जवाफ भएको हो ।

राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दै लाग्दैन–वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त

काठमाडौं, असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारी कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् । बहसमा

विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘टेष्ट’ गर्नु पर्दैनः सह-न्यायाधिवक्ता रिजाल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलको बहस आज पनि जारी छ । आज सरकार पक्षबाट बहस शुरु गर्दै सह–न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने

अदालतकै कारण अस्थिरता आएको सरकार पक्षकाे दाबी, ७६(५)मा जाँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने तर्क

संवैधानिक इजलासले बहसका लागि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीलाई दिएको १४ घण्टा मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । बुधबार पनि सरकारका पक्षबाट सह–महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।

सरकारी वकीललाई इजलाशको प्रश्न : अदालतले कसरी ल्यायो अस्थीरता ?

अदालतले गर्दाखेरि यो सबै अस्थिरता आयो, अदालतको फैसलाका कारण यो सब भयो भन्ने ठ्याक्कै यो शब्द त परेको छैन तर प्रश्तुतिचाहिँ त्यस्तै भयो, तपाईंहरुको बहस नोटमा पनि त्यही कुरा उल्लेख

देउवाले किर्ते दाबी गरेको महान्यायधिवक्ताको तर्क, ओली ७६(५) को प्रधानमन्त्री भएको दाबी

महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको भएको भन्दै विघटनको अधिकार राख्ने जिकीर गर्नुभयो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री उपधारा ३ बमोजिमका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताको तर्क, ‘यो मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमै पर्दैन’

काठमाडौं, असार १४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस थाल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरिए बहुदलीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ । हिजो रिटनिवेदन कर्ताको तर्फबाट बहस सकिएसँगै आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुन लागेको हो ।