३ पुस २०८२, बिहिबार |
Thu Dec 18 2025
३ पुस २०८२, बिहिबार |
Thu Dec 18 2025
खरेलले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरो दलको सांसद्ले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको छ ।’ खरेलको जवाफ लगत्तै राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै
नेपालमा पनि शासन–सत्तामा पुगेपछि म नै राज्य हूँ भन्ने मानसिकता पाल्ने र मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्नेहरुमाथि अदालतले आफूसमक्ष आएका मुद्दामार्फत् कानुनको डण्डा बर्साउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । संविधान र कानुनले
यस्तै राणाले ललित बस्नेतले पेश गरेको लिट्रेचरको विषय निकाल्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्ने छ, सांसदको हस्ताक्षर भए अरू केही चाहिँदैन भन्ने छ नि ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) दुवै स्वतन्त्र प्रयोजन नभई दलीय नियन्त्रणभित्रकै व्यवस्था भएको जिकीर गरेपछि सवाल–जवाफ भएको हो ।
काठमाडौं, असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारी कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् । बहसमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलको बहस आज पनि जारी छ । आज सरकार पक्षबाट बहस शुरु गर्दै सह–न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने
संवैधानिक इजलासले बहसका लागि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीलाई दिएको १४ घण्टा मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । बुधबार पनि सरकारका पक्षबाट सह–महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।
अदालतले गर्दाखेरि यो सबै अस्थिरता आयो, अदालतको फैसलाका कारण यो सब भयो भन्ने ठ्याक्कै यो शब्द त परेको छैन तर प्रश्तुतिचाहिँ त्यस्तै भयो, तपाईंहरुको बहस नोटमा पनि त्यही कुरा उल्लेख
महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको भएको भन्दै विघटनको अधिकार राख्ने जिकीर गर्नुभयो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री उपधारा ३ बमोजिमका हुन् ।
काठमाडौं, असार १४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस थाल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरिए बहुदलीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम