१७ कार्तिक २०८३, मंगलबार |
Wed, Nov 4, 2026
१७ कार्तिक २०८३, मंगलबार |
Wed, Nov 4, 2026
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका चार न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा ९ वटा उजुरी परेका छन् । सोमवार बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गाँजा खेती खुलाउने सम्बन्धि कानुन तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । २०८२ साल जेठ ४ गते सर्वोच्चले गाजा खेती खुला गर्ने सम्बन्धि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका चार जनाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक उजुरी माग गरिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार सूचना जारी गर्दै उच्च
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनले सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा न्याय परिषदले वरियता मिचेको गुनासो गरेको छ । बारले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै परिषद्ले गरेको सिफारिसमा
काठमाडाैं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । परिषदको आज बसेको बैठकले डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्र सारु मगर, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटमा आगलागी भएको छ। बुधबार बिहान साढे ८ बजेतिर सर्वोच्चको नयाँ भवनको भुइँ तलामा रहेको मुद्दा फाँटमा आगो लागेको देखिएको हो। त्यसपछि आगोलाई नियन्त्रणमा लिइएको
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी घटनामा महिलाको कन्याजालीको अवस्थालाई मात्रै बलात्कार वा सहमतिको यौनसम्पर्कको निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न र त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। कानुनका विद्यार्थी विवेक
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको दाबी गर्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अदालतमा हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मंगलबार आवश्यक नीति, निर्देशिका र
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम