Logo २४ बैशाख २०८३, बिहिबार | Thu May 7 2026


सरकारले दीर्घरोगीलाई मासिक पाँच हजार दिने

काठमाडौं । सरकारले चार प्रकारका दीर्घरोगीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोग भएका

१५ रुपैयाँ कर घटाउन आयल निगमको माग

इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ ।

नेपाल र चीनबीच ड्यूटि फ्रि सुविधासम्बन्धी एलओई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

चैत १४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शुन्य भन्सार तथा कोटारहित ड्यूटि फ्रि/कोटा फ्रि सुविधा सम्बन्धी एलओइ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव : १० वर्षसम्म सहमतिको सरकार चलाउनतर्फ लागौं

काठमाडौंमा जारी अर्थशात्रीहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले सर्वदलीय सरकारले मात्रै देशको मुहार फेर्ने धारणा राखेका हुन् । 

छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णयबाट पछि हट्यो तालिबान सरकार

यसअघि २३ मार्चदेखि विद्यालयमा छात्राहरुलाई पनि जान दिने घोषणा गरेको तालिबान सरकारले पोशाकको विषयलाई लिएर उक्त घोषणाबाट पछि हटेको त्यहाँको सरकारी समाचार एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दैै बीबीसीले जनाएको छ ।

सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल भइरहेको छ : महन्थ ठाकुर

अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागिताका लागि आग्रह गरेको र सोही विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री हेरफेरबारे छलफल भइरहेको छ : अध्यक्ष दाहाल

मन्त्री मण्डलमा हेरफेर हुने स्थिति आएमा माओवादीलाई पार्टीको हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिने विषय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।

फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो ।

संघ र प्रदेश सरकारबीच २२ बुँदे सहमति

बैठकले सबै प्रदेशमा एकै खाले कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी संघीय ऐन व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । भेलाले संघीय ऐनमा नै समान एकै खालको सवारी साधन कर, दस्तुर

ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट खारेज

सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो दिन संसद विघटनको निर्णय र सिफारिस अनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन विवादित अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी