९ आश्विन २०८३, शुक्रबार |
Fri Sep 25 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार |
Fri Sep 25 2026
काठमाडौं, मंसिर ११ । संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक आयोगमा रहेका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदमा पदपूर्ति
काठमाडौं, मंसिर ८ । संविधानले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई दिएपनि सरकार भने संसद छलेरै एकपछि अर्को कानुनको परिपूर्ति अध्यादेशबाटै गरिरहेको छ । कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको सहभागितामूलक छलफलको परिकल्पना संविधानले
काठमाडौं, मंसिर ६ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नयाँ आथिक वर्षको बजेट
काठमाडौं, कात्तिक २४ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा
काठमाडौं, कात्तिक २१ । सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक–एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं, कात्तिक २० । नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा चित्रित गरेकोमा नेपाल राज्यको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर केवल ‘नेपाल’ लेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको
काठमाडौं, १८ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय अनिष्टको पूर्व संकेत भएको बताउनु भएको छ। सरकारले नेपालको नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने
काठमाडौं, कात्तिक १५ । मानवअधिकार कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्ताले नागरिकहरु आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भएका छन् । नेपालमा गत चैत्रमा भित्रिएको कोरोना संक्रमणको छ महिनाको अवधिमा नागरिक हकको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालत,
काठमाडौं, कात्तिक ९ । स्वायत्त अधिकार पाएको प्रदेश संरचनाविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली सुन्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशलाई केन्द्रको प्रशासनिक एकाइको रुपमा व्याख्या गरिरहँदा पनि प्रदेश सरकारहरु
काठमाडौं, कात्तिक ५ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । विभिन्न समयमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग
Image Group Of CompanyLazimpat Road
समाचार कक्ष
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम