२१ कार्तिक २०८३, शनिबार |
Sat, Nov 7, 2026
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार |
Sat, Nov 7, 2026
काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई नागरिककेन्द्रित परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएएससी) ले राजधानीमा गरेको ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासन
काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले काठमाडौं–तराई-मधेस फास्टट्रयाक निर्माणमा नेपाली सेनाबाट गम्भीर गल्ति भएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सेनाले
काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारलाई संगसंगै लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । आईतवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा
काठमाडाैं। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदकाे बैठकले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा
डा.पुष्पराज कँडेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नेपालमा प्राकृतिक जोखिमहरु बढिरहेका छन् । जसले विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधारहरुमा ठूलो
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाका लागि प्रदेशगत रुपमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । १६ योजनाको तयारीमा जुटेको आयोगले पहिलो पटक सम्बन्धित प्रदेशमै पुगेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र
काठमाडौं । २०८६ सालसम्म बेरोजगारीको संख्या ३ लाखमा झार्ने सरकारले योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाएको हो । आयोगका सदस्य डा.रमेश
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा थप तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेल, प्रा.डा. आरपी विछा र प्रभु बुढाथोकीलाई सदस्य नियुक्त गरेको हो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रूपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको
काठमाडाै । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन नहुने देखाएको छ । योजना आयोगले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘कृषिमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम