नारायणी लामिछाने (इमेज) काठमाडौं, असार १६ । वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर खरिद–बिक्रीका लागि ‘ब्रोकर लाइसेन्स’ दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको अलमलका कारण एक वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।