वाणिज्य बैंकलाई सेयर ‘ब्रोकर लाइसेन्स’: झाँक्रीको उपसमितिले सिन्को भाँचेन ! - Image Khabar
Everest Bank

वाणिज्य बैंकलाई सेयर ‘ब्रोकर लाइसेन्स’: झाँक्रीको उपसमितिले सिन्को भाँचेन !

नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, असार १६ । वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर खरिद–बिक्रीका लागि ‘ब्रोकर लाइसेन्स’ दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको अलमलका कारण एक वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेपछि त्यसमाथि अध्ययन गर्न भन्दै अर्थ समितिले बनाएको उपसमितिले ११ महिनासम्म सिन्को भाँचेको छैन ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने तयारी थालेपछि एक वर्षअघि संसदीय समितिले हस्तक्षेप गरेको हो ।

अर्थ समितिले यस विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

तर, ११ महिना बित्दासमेत अध्ययन त के उपसमिति नै कुन दुलोमा छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

उपसमितिले के अध्ययन गर्‍यो भनेर हामीले संयोजक झाँक्रीसँग जानकारी माग्दा उहाँ यस विषयमा बोल्नै चाहनुभएन ।

उपसमितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरी नेपालमा पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियारी थियो ।

०७६ साउन २९ गते बनेको पाँच सदस्यीय उपसमितिलाई दुई महिनामै प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।

तर, ११/११ महिनासम्म प्रतिवेदन बुझाउने त के उपसमितिले के काम गर्‍यो भनेर कुनै सूचना दिइएको छैन ।

झाँक्री उपसमितिका सदस्यहरुले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्न भन्दै पटक–पटक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्नेबाहेक सिन्को भाँचेका छैनन् ।

उपसमितिको यो लापरबाहीप्रति अर्थ समितिले पनि रहस्यमय मौनता साँधिरहेको छ ।

संसदीय समितिको यो लापरबाहीका कारण ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेका बैंकहरुले कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल संसदीय समितिको अलमलले आफूहरुले भएको सम्पत्तिसमेत उपभोग गर्न नपाएको बताउनुहुन्छ ।

संसदीय समितिको गैरजिम्मेवारीपनका कारण पुँजीबजारको सुधारमा समेत असर परिरहेको छ ।

‘यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपुर्ण हो’-भन्नुहुन्छ, सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल ।

सरकारी काम–कारबाहीको अनुगमन र गलत भएमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने दायित्व संसदीय समितिसँग रहन्छ ।

तर, सांसदहरु अनेक स्वार्थमा फसेका कारण लापरबाही र ढिलासुस्तीको दलदलमा फसेको संसदीय समिति र त्यसअन्तर्गतको उपसमितिलाई कारबाही कसले गर्ने ? के यी समिति ‘डामेको साँढे’जस्तै हुनमिल्छ ?

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्