काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरुले जेठ १३ देखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । विपक्षीको निरन्तरको
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संसदीय दलको
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विवादास्पद अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ । बुधबार सघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा तथा रकम असुली प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्न नपाएपछि बुधबार संघिय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा
काठमाडों । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ । मंगलबार माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भएको हो । अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), अनेरास्ववियु युवा संघ नेपाल, योङ कम्युनिष्ट
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जीवनमा कुनै एउटा मात्रै आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित गरे राजनीतिबाटै राजीनामा दिने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा शनिबार साँझ सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो बिरुद्धमा नियोजित
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर छोड्ने दाबी गर्नुभएको छ । बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल आयोजना तथा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गणतान्त्रिक संविधानलाई समाप्त पार्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार पोखरामा गण्डकीस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संविधानले दिएको स्वतन्त्राको हकभित्र रहेर
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत चैत १५ गते काठमाडौंमा भएको घटना अपराधिक र विध्वंसात्मक कार्य भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बोल्दै
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम