काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहिन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा झुटा विवरण वा अभिलेख पेस
काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षभित्र सबै भूमिहिन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो