१८ कार्तिक २०८३, बुधबार |
Wed, Nov 4, 2026
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार |
Wed, Nov 4, 2026
काठमाडौं । बालविवाह अन्त्य, बालिकाको अधिकार संरक्षण र डिजिटल सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै बालिकामाथि हुने विभेद, हिंसा र शोषण अन्त्य गर्न
काठमाडौं । प्रदेश मन्त्रीहरुले बालविवाह अन्त्यका लागि अन्तरक्रिया र गोष्ठी नभई तीन तहका सरकारले जिम्मेवार भएर अभियान सञ्चलान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार ललितपुरमा बालविवाहमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालनका
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशका विभिन्न जिल्लामा हुने बाल विवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउने भएको छ । बालविवाहका कारण बैवाहिक
राजेश जीसी प्यूठान । रोल्पामा बालविवाहको आंकडा भयावह देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा अशिक्षा र गरिबीका कारण रोल्पामा बालविवाहको दर भयावाह रहेको सरकारी तथ्याङ्याकले देखाएको छ । तथ्याङ्याक
काठमाडौं । मधेस प्रदेशलाई सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको मधेस प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । मधेस
सिन्धुली । पछिल्लो समयमा सिन्धुलीका ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह बढिरहेका छन् । सिन्धुलीमा बालविवाह नरोकिदा कलिलो उमेरमा नै किशोरीहरू आमा बन्नेहरुको संख्यामा कमी आउन नसकेको हाे । जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीको एक
बैतडी । बैतडीका विद्यालयमा प्रहरीले सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाे छ । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा पुगेर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रहरीले सञ्चालन गरेकाे हाे ।साेही कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँ विभिन्न
बझाङ । बझाङमा बालविवाह रोक्न किशोरीहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने प्रयास थालिएको छ । जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका, विथ्थडचिर गाँउपालिका र तल्कोट गाँउपालिकाका किशोरीहरुलाई सशक्तीकरण तालिम दिइएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको
काठमाडौं । डोटीमा उमेर नपुगी गरिएको एक बालविवाह प्रहरीले बदर गरेको छ । जिल्लाको सायल गाउँपालिकाका २१ वर्षीय युवकले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी १७ वर्षकी बालिकासँग हालै गरेको विवाहलाई प्रहरीले बदर
बालविवाह अपराध भएको भन्दै उहाँले यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सरकारले कानुन निर्माण गर्ने गरी काम गरिरहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । ‘प्रदेशबाट बालबालिका सम्बन्धी कानुन बनिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम