अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अध्यादेश सफल हुन नसकेमा सरकारले खर्च गर्ने र राजस्व उठाउनकै लागि अर्काे कानुनको ल्याउनु पर्ने पुर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
यस्ता सामग्री भण्डारण गर्न राजदरबारमा छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गरिएको थियो । जसलाई फारसखाना भनिन्थ्यो । अहिले त्यो फारसखाना आफैं संकटमा छ ।
कपिलवस्तु, साउन १२ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका– ९ बहादुरगञ्जस्थित शिवराज अस्पताल आवश्यक बजेट र जनशक्तिको अभावमा अलपत्र परेको छ । वि.सं. १९९८ सालमा स्थापना भएको देशकै दोस्रो पुरानो अस्पतालमा बजेट
काठमाडौं, साउन ८ । चालु आर्थिक बर्ष शुरुभैसक्दा समेत अझै पनि १ सय १८ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका
काठामडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि १ सय ७५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ऐन अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरीएको ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख
प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । एमाले भित्रको विवादका कारण हाल कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत हुँदा पनि सरकारको
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको हालसम्मकै बढी ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको प्रदेशको बजेट रहेको थियो ।
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गर्दै मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेकाे सकारले शुक्रबार बिहान अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम