मानव अधिकारका विषयमा सातै प्रदेशबाट आएका घोषणा पत्रलाई थप छलफल गरि एकमुष्ट देशकै घोषणापत्र तयार पारी सरकारलाई बुझाउने आयोगका सदस्य लिली थापाले बताउनु भयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम