Logo ३ चैत्र २०८२, मंगलबार | Wed Mar 18 2026


संसद विघटन मुद्दामा फैसला आउने भएपछि सर्वोच्च परिसरमा बढाइयो सुरक्षा

काठमाडौं, असार २८ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने तयारी गरेपछि सुरक्षा घेरा पनि बलियो बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसर र

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भई देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको दावी

जनकपुर, असार २२ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने दावी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सकिएको भोलिपल्ट दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना

संसद विघटन मुद्दामा सकियो सुनुवाई, असार २८ गतेका लागि तोकियो अर्को पेशी

काठमाडौं, असार २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारतर्फका

प्रधानन्यायाधीश राणालाई दाहालको जवाफः ‘अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो’

अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी जनमोर्चा छ । एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको हैन र ? अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो ।

संसद विघटन मुद्दाः इजलाशले माग्यो यी प्रश्नको उत्तर

जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ एउटै भए किन राखियो उपधारा ५ ?–वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने

यदि, ७६(५) पनि दलकै आधारमा चयन हुने भए त त्यो धाराकै औचित्य रहन्न, श्रीमान् । ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) तिर उक्लिन्छ प्रक्रिया ।

सभामुखका वकीललाई इजलाशबाट प्रश्नको वर्षा: अदालतले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न मिल्छ ?

१४६ जना अदालसमक्ष आए अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को ब्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ को संवैधानिक ब्याख्या

राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दै लाग्दैन–वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त

काठमाडौं, असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारी कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् । बहसमा

सरकारी वकीललाई इजलाशको प्रश्न : अदालतले कसरी ल्यायो अस्थीरता ?

अदालतले गर्दाखेरि यो सबै अस्थिरता आयो, अदालतको फैसलाका कारण यो सब भयो भन्ने ठ्याक्कै यो शब्द त परेको छैन तर प्रश्तुतिचाहिँ त्यस्तै भयो, तपाईंहरुको बहस नोटमा पनि त्यही कुरा उल्लेख

महान्यायाधिवक्ताको तर्क, ‘यो मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमै पर्दैन’

काठमाडौं, असार १४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस थाल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरिए बहुदलीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने