पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुने चिन्ता मात्र नभइ राजनीतिज्ञहरूलाई पैसाले किन्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन संयन्त्र अपराधीको पकडमा जानुले पनि समस्या
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रमुख निर्वाचन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आज बुधबार भेट गर्दैछन् । आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर संघिय निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । आयोगले आगामी मंसिर २
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई विद्युतीय मतदान यन्त्र (ईभीएम) उपब्लध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालमै बनेको ईभीएम तत्काल उपलब्ध नभए अन्य मुलुकबाट
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको सबैभन्दा ढिलो जेठ १२ मतपरिणाम घोषणा भएको थियो । यस अनुसार असार १२ भित्र सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाइ
थापाले निर्वाचनलाई निर्माण गरिने आचारसंहिता कसैले पनि मान्ने नगरेको उल्लेख गर्दै सबैले मान्ने किसिमको आचारसंहिता बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बारेमा पनि निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मंगलबार निर्वाचन आयोग जाँदै हुनुहुन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानार्षण गराउने कार्यक्रम छ
काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी मंसिर महिनाको पहिलो सातासम्म प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थालेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आसन्न
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारले उजुरी दिँदा पनि निर्वाचन चिन्ह मादल नदिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोग र न्यायालयमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई