१ आश्विन २०८२, बुधबार |
Wed Sep 17 2025
१ आश्विन २०८२, बुधबार |
Wed Sep 17 2025
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले नेपाललाई शैक्षिक केन्द्र बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन) ले आयाजना गरेको दुई दिने
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा बढाउन प्रयत्न गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार संघीय संसद सचिवालयद्वारा १७ औं संघीय संसद सेवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अवसर नपाएकाहरुलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा नेता डा. शेखर कोईराला-महामन्त्री गगनकुमार
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने बताउनुभएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक र सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि विधेयक अति आवश्यक भएकाले
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आइतवार दुई वटा विधेयक पेस भएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा “बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रश्तुत भएको छ भने “भन्सार
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भन्सार विधेयक, २०८० मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा उच्चस्तरीय कर सुधार आयोगको सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गरी
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मानव अधिकार ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको विषयमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिमा देखिएको विकृति र विसंगतिका विरुद्धमा लड्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धि विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । ५ वर्ष भित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनि
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम