२७ बैशाख २०८२, शनिबार | Sat May 10 2025


प्रचण्डले चाहेको कुरुक्षेत्रलाई मैले शान्ति क्षेत्र बनाउँछु– अध्यक्ष ओली

चितवनको माडीमा मंगलबार एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले चितवनलाई धार्मिक शान्ति क्षेत्र बनाउने बताउनुभयो ।

कम्युनिष्ट नेताकाे अभिव्यक्तिमा प्रतिशाेधकाे राँकाे

अर्काविरुद्ध व्यक्तिगत लाञ्छाना नलगाएसम्म राजनीतिक भविष्य नै सुरक्षित नहुने खालको भ्रमबाट मुक्त नभएसम्म जनताको हृदयबाट एक सच्चा नेताको सम्मान पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्ने कहिले ?

बहुमत ल्याएर मूलढोकाबाट सिंहदरबार छिर्छौं– ओली

कार्यक्रममा बोल्दै अर्का नेता रामबहादुर थापा बादलले अबको महाधिवेशनले पार्टीलाई थप एकीकृत गर्दै सुदृढीकरण तर्फ लग्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।

एक वर्ष अघिसम्म नारिएर हिड्ने शीर्ष नेताहरू एक–अर्कालाई खुइल्याउँदै

एक वर्षअघिसम्म हरेक कार्यक्रममा नारिएर एक अर्काको प्रशंसामा नथाक्ने शीर्ष नेताहरू छुट्टिएसँगै खुइल्याउने एकसूत्रीय ध्याउन्नमा लागेका छन् ।

ओलीले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरेकाले अहिलेको अवस्था आयो– अध्यक्ष नेपाल

न्यायालयको अहिलेको विवाद प्रणाली भत्काउने नियतले उद्देश्यले भइरहेको उहाँको जिकिर छ ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा एमालेको पक्षधरता छैन : केपी ओली

सर्वाेच्च अदालतका नाममा राजनीति भइरहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतभित्र परमादेश अघिदेखि नै अशोभनीय गुटबन्दी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

आगामी निर्वाचनमा जितेर देखाउन दाहाल र नेपाललाई ओलीको चुनौति

काठमाडौं, कात्तिक ७ । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी चुनाव नजित्ने दाबी गर्नुभएको छ । एमाले

सरकार आलोचना गर्न पनि लायक छैन– अध्यक्ष ओली

अध्यक्ष ओलीले देशलाई बेहाल अवस्थाबाट जोगाउने गरी निर्वाचनमा तयारीमा जुटन पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो ।

निर्धारित मितिमै पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ : ओली

काठमाडौं, कात्तिक ३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले भोलिका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । दिउँसो ३ बजेका लागि स्थायी कमिटीको बैठकका लागि पाँचवटा एजेण्डा तय भएका छन् ।

ओली सरकारले अघि बढाएका करिब १५ सय सडक आयोजना खारेज

काठमाडौं, असोज ३१ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका करिब १५ सय सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन् । सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएसँगै स्रोत सुनिश्चित नगरी सुरु गरिएको