४ पुस २०८२, शुक्रबार |
Fri Dec 19 2025
४ पुस २०८२, शुक्रबार |
Fri Dec 19 2025
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरकणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले साेमबार शाक्यलाई पुनर्वहालीकाे आदेश गरेसँगै ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई धक्का
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले आइतबार शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा सरुवा गरेकाे हाे । निर्देशक शाक्यको ठाउँमा प्राधिकरणकै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विद्युत प्राधिकरण कठिन अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको १३ औं महाधिवेशनका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विद्युत नियमन आयोगले आगामी दिनमा नियामकीय अभावलाई पूरा गर्दै जानुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित विद्युत नियमन आयोगको छैठौं वार्षिक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त भएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट सनवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका वर्तमान र निःवर्तमान कार्यकारी निर्देशकले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको एकै इजलासमा पेशी तोकिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी गोलावाट तोकिएको
काठमाडौं । हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारको निर्णयसँगै मंगलवार साँझ शाक्यले
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध निबर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । यही भदौ २ गते
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी तोकिएको भए पनि बेन्च बस्न नभ्याएपछि बुधबार सुनुवाइ हुन सकेन । सर्वोच्च न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा परेका १६ वटै मुद्दाको स्थितिमा ‘बेञ्च बस्न नभ्याएको’ उल्लेख गरिएको
मन्त्रिपरिषद निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ ।
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम