काठमााडौं, मंसिर १० । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मको अस्पताल निर्माणका लागि रकम निकास गरिएको जनाएको छ । बुधबार गरेको प्रेस व्रिफिङ्मा मन्त्रालयका प्रवक्ता
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा वित्तीय अनुशासनको कमी तथा खरिद ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु रकम उच्च देखिएको छ । सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणमै गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक निकासा तथा खर्चको १ प्रतिशत
काठमाडौं, मंसिर ६ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नयाँ आथिक वर्षको बजेट
काठमाडौं, मंसिर ५ । स्थानीय तहमा ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि आर्थिक स्रोत जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न आर्थिक स्रोत
काठमाडौं, मंसिर ३ । सरकारले कोरोना जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै गएका जिल्लाका विद्यालयहरू आलोपालो ‘सिफ्ट’ प्रणालीबाट खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा पठनपाठन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को जोखिम नभएका र कम हुँदै जाने स्थानीय तहका विद्यालयमा आलोपालो सिफ्ट वा उपयुक्त विधि अपनाई पठनपाठन सञ्चालनको बाटो खुलाएको छ ।
काठमाडौं । संघीयता लागू भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि केही स्थानीय तहले संघीय सरकारको नीति नियमलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको सुरुमा ल्याउनुपर्ने बजेट
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका बेरुजुलगायतका आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका विषयलाई निरूपण हुनेगरी संयन्त्र बनाउने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहलाई
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहहरुलाई अस्पतालको भवन शिलान्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले यही मंसिर १५ गते देशभरका तीन सय ९६ वाटा स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शैयाको
काठमाडौं, कात्तिक २७ । संविधानले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त त बनायो तर त्यहाँभित्र मौलाएको बेथितिको तस्वीरले भने सबैलाई झस्काएको छ । बेरुजुको पहाडले सिंहदरबारको शासन सत्ता पुरिएको बेला त्यसको सिको गर्दै
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम