कार्यक्रममा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष डा. ज्योती बानियाँले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनमा प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व तोकिने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।