काठमाडौं । सहकारी बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारी छानविनसँग सम्बन्धित प्रतिवदेनहरु उपलब्ध गराउन संवद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको विशेष समितिको दोस्रो बैठकले सहकारी
काठमाडौं । सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सहकारीको रकम अपचलनविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्यालीसहित सहकारीको रकम अपचलनविरुद्ध विरोध जनाएको हो । संवैधानिक हिन्दु राज्यको स्थापना, संघीयता
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको । बुधबार सम्पन्न केन्द्रिय कमिटीको बैठकका निर्णय बिहीबार सुनाउँदै पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीले
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले
काठमाडौं । सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाइ सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग सरकारले गरेका
काठमाडौं । नेपालमा सहकारीको विकास र बिस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशक भन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारीले जिडीपीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ
काठमाडौं । नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीका समस्या समाधान गर्न शुद्धीकरणमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । नेफ्स्कुनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकालले सुशासन र
काठमाडौं । देशभरका ३० हजार सहकारीमध्ये झण्डै १५ हजार सहकारीबाट करिब ७३ लाख बचतकर्ता ठगिएका छन् । आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरूले विगत केही समयता देशव्यापी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सहकारीकर्मीका माग पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शर्माले सहकारी संस्था नियमन गर्ने
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम