Logo २० कार्तिक २०८२, बिहिबार | Thu Nov 6 2025


प्रधानमन्त्रीका वकिल भन्छन्– ‘संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध संशोधन हुन सक्दैन भनेको छैन’

मिरा बस्नेतकाठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

पूर्व न्यायाधीश पाण्डेको निधन

काठमाडौं, माघ २६ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधन भएको छ । पाण्डेको सोमबार बिहान वानेश्वर स्थित आफनै निवासमा ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । तत्कालिन मल्लिक

प्रधानमन्त्री कदमको प्रतिरक्षक–वकीलको बहस पट्टयारलाग्दो, विषय दोहोरिए, समयसीमा नमान्दा रिसाए प्रधानन्यायाधीश

मीरा वस्नेत ।काठमाडौं, माघ २६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको प्रतिरक्षा गर्न आएका निजी वकीलहरुको बहस पट्टयारलाग्दो भएपछि इजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरुले पनि झिँझो मान्न थालेका छन् । सरकारको

सभामुखको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी, अग्राधिकार प्रदान

काठमाडौं, माघ २५ । संवैधानिक निकायमा गरिएको विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । निवेदनलाई अग्राधिकार

सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं, माघ २३ । संवैधानिक परिषद्को बैठकको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगहरु भएको नियुक्ती विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधिश

संविधानमै नलेखी संसद विघटन गरेको विश्वमै कुनै उदाहरण छ ? –प्रधानन्यायाधीश जबरा

काठमाडौं, माघ २३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानमा विघटनको अधिकार नभएर पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विश्वको कुनै उदाहरण छन् भने पेश गर्न सरकारी वकीलसँग माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार

सभामुखको रिट निवदेनको पेशी आइतबारलाई तोकियो

काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदरको माग गदैै सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र

संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई काममा रोक लगाउन सर्वोच्च रिट

काठमाडौं, माघ २१ । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । बुधबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका संवैधानिक निकायका

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अध्यक्ष दाहाललाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजालासले कारबाही किन गर्नुनपर्ने हो त्यसको कारण

संवैधानिक अयोगको नियुक्ति र शपथ रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र सपथ रोकिपाऊँ