१ आश्विन २०८२, बुधबार |
Thu Sep 18 2025
१ आश्विन २०८२, बुधबार |
Thu Sep 18 2025
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरका न्यायालयहरुको कार्यसम्पादन कमजोर भएको औंल्याएको छ । त्यसमध्ये न्यायालयकै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा पछि परेको छ । तर
एजेन्सी । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि आरक्षण खारेज गर्न आदेश दिएको छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुलाई विविधायुक्त बनाउन भन्दै सन् १९६० को दशकमा लागू गरिएको विद्यार्थी भर्नाको आरक्षण
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको द्वन्द्वकालिन विषय सम्बन्धि रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेनाको योगदानको अवमूलयन गरेको भन्दै दायर गरेको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख दिने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अप्लकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल ईजलासले अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दायर गरेको
काठमाडौं । सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई गरेको शिफारिसमाथि एकातिर कानूनी प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा नियुक्ति अन्योलमा पर्ने देखिएको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा रहेका कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदैमा उनीहरु निलम्बित नहुने फैसला गरेको छ । ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ । मंगलवार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पेस गरिएको रिट दरपिठ गरेको छ । अधिवक्ता राधिका खतिवडाले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति पदमा महिला नै हुनुपर्ने मागसहित
काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर
काठमाडौं । न्यायालयकै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरोकारवाला निकायको मात्र नभई संसदको समेत दबाव सरकारलाई परेको छ । गत वर्ष
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम