Logo २० श्रावण २०८३, बुधबार | Wed Aug 5 2026


स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्‍यो

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारको पालामा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने

सर्वोच्चले जारी गर्‍यो निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन

बहालवाला कर्मचारीलाई उमेर हद नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीलाई आयोगले खोल्ने विज्ञापनमा उमेर हद लगाएर नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार

सन्दीप लामिछानेको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दर्ता

काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ । गत पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय धुब्रराज

सर्वाेच्चद्वारा लामिछाने विरुद्धको नागरिकता विवाद मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.

गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादकाे बारेमा आज सर्वोच्चमा छलफल हुने

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादकाे बारेमा आझ शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमा

बक्यौता मुद्दा शून्यमा झार्ने सर्वोच्चको कार्ययोजना आफैंलाई गलपासो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा कम गर्न सर्वोच्चले कार्ययोजना बनाएर अभियान नै थालेको छ । गएको साउन १ देखि लागू भएको कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य २ वर्षभित्र पाँच

भारतमा १ हजार र ५ सयको नोटमाथिको निलम्बन यथावत

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले एक हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ । कालोधन र राजस्व छली नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी

मुद्दा फछ्यौटमा सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा पछाडि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएसनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध गरेका छुट्टाछुट्टै आन्दोलनका एजेण्डा भने समान थिए । न्यायिक आन्दोलनले राणाको बहिगर्मन त भयो नै