२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
‘….धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा
काठमाडौं, जेठ ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध रहेका विपक्षी गठबन्धन सोमबार मात्र सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार बिहान
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको संसदको दोस्रो पटकको विघटन सार्वभौम जनतामाथि गरिएको निरंकुश र अधिनायकवादी डकैती भएको विद्यार्थीले बताएका छन् । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले संयुक्त वकतव्य जारी गदै संसद
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमत्तोमा अपारदर्शी ढङ्गले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमै प्रहार भइरहेकाले अब राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको कदम चाल्नु पर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको मत छ ।
अदालतले फेरि एकपटक लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनप्रति असहमति जनाउँदै उहाँले निर्वाचन हुने सम्भावना नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । संविधानसम्मत नभएकाले
राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुँदा रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार समेत रिटमा माग गरिएको छ
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले रिट निवेदन क्वारेन्टीका रूपमा छुट्टै राखिएको भन्दै दर्ताको प्रक्रिया सुरुनै नभएको जानकारी दिनुभयो । अबको केही समयपछि रिट निवदेनको दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
‘जिल्ला अदालतले कुनै समयमा दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई, उच्च र सर्वोच्च अदालतले निर्दोष भनेर सावि गरेको उदाहरण पनि हामीमाझ छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल अदालतमा रहेको बेन्चलाई जे ठिक लाग्यो उसले
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरिएको छ । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनको आव्हानको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
धारा ७८ ९१० अनुसार नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको धारा ७८को
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम