राजनीति फेरि अनिश्चयतर्फ : दलहरू ध्रुवीकरणकाे दिशामा, विपक्षी अदालतकाे शरणमा « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१८ मंसिर २०७९, आईतवार | Mon Dec 5 2022


राजनीति फेरि अनिश्चयतर्फ : दलहरू ध्रुवीकरणकाे दिशामा, विपक्षी अदालतकाे शरणमा


0
Shares

अक्कल कुँवर
काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै मुलुकको राजनीति पुनः अनिश्चियतर्फ धकेलिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि विपक्षी दलहरू भने त्यो मान्न तयार छैनन् । विपक्षी गठबन्धले कोरोना महामारीका बीच प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा दुवैले आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको विवरण पेश गर्दै प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता देउवा दुवै पक्षले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यसको केही समयमै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले चालेको कदमप्रति विपक्षी दलहरू आक्रामक भएका छन् ।

वैकल्पिक सरकारको सम्भावनालाई लत्याएर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरित भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति देउवालाई समर्थन गरेर राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ । यसको लागि गठबन्धनले आफ्ना सांसदहरूलाई तत्काल काठमाडौं बोलाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बताउनुहुन्छ ।

अदालतले फेरि एकपटक लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनप्रति असहमति जनाउँदै उहाँले निर्वाचन हुने सम्भावना नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । संविधानसम्मत नभएकाले निर्वाचनको अर्थ नभएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि कतिपय कानुनविद्हरूले विश्वासको मत राष्ट्रपति कार्यालयमा कि संसदमा प्रमाणित गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । त्यसो त संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नलिइ अर्थात राजीनामा नदिइ कसरी उपधारा ५ मा प्रवेश भयो भन्ने कानुनी प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण यसअघि गत पुष ५ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले विघटन गर्ने कदमलाई बदर गरेको थियो । अघिल्लो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जसरी मुलुकको राजनीति ध्रुवीकरण भएको थियो यसपटक पनि त्यस्तै ध्रुवीकरण हुने देखिएको छ ।