Logo २० कार्तिक २०८२, बिहिबार | Thu Nov 6 2025


सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक, विधिको शासन बचेको छ–शेरबहादुर देउवा

काठमाडौं, असार २८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै यसबाट विधिको शासन बचेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटन बदर गर्ने

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित

सर्वोच्चको फैसलाप्रति कमल थापाको टिप्पणी, ‘सर्वोच्च अदालतमा आज गोरु ब्यायो’

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै थापाले राजनीतिक फैसला भन्दै कार्यान्वयनमा जटिलता आउने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

फैसलाविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै एमाले, देश राजनीतिक द्वन्द्वमा गएको महेश बस्नेतको टिप्पणी

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भोलि साँझ ६ बजेसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र साउन तीन गते अपरान्ह पाँच बजेसम्म प्रतिनिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेलगत्तै एमालेको भातृ संगठन युवासंघले

दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र ६ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले असार २९ गते मंगलबार अर्थात् भोलि बेलुका ७ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार लामो प्रतीक्षाको

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा परमादेश जारी

काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवासहितको पक्षमा

संसद विघटन मुद्दामा फैसला आउने भएपछि सर्वोच्च परिसरमा बढाइयो सुरक्षा

काठमाडौं, असार २८ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने तयारी गरेपछि सुरक्षा घेरा पनि बलियो बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसर र

मन्त्रिपरिषद् विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा रिट खारेजीको माग

सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अमान्य हुँदा अहिले ओली मन्त्रिमण्डल ५ सदस्यमा सीमित बनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि आयोगद्वारा भ्रष्टाचारी समाउन नयाँ शैली अवलम्बन

घिमिरेले अहिले आयोगले अबलम्बन गरेको भ्रष्टाचारी पक्राउको शैली सर्वोच्चको फैसला विपरित नहुने बताउनुहुन्छ । तर, विवाद सिर्जना गर्ने गरी आयोगले काम गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाः सर्वाेच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं, असार २३ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा १५ दिनभित्र