काठमाडौं, साउन २५ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई थमौती गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टी नीति विपरीत शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेको
गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले आवद्ध भएकामा बाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दबाब नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत जानुभएको हो ।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता विवादमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । जसपाको विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता भएको
नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पार्टी सदस्यबाट बर्खास्त गर्दै सांसद् पदसमेत नरहने गरी माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि चार नेता सांसद् पद पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए ।
काठमाडौं, साउन १४ । पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका तर कार्वाहीपछि सांसद पद गुमाएका पूर्वमाओवादी नेताहरुले दिएको मुद्दाको सुनुवाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ । माओवादी केन्द्रका चार नेता टोपबहादुर
काठमाडौं, साउन १३ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति विपक्षी दलले गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सांसद् पदको पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा रायमाझीले आफूले औपचारिक रुपमा एमाले प्रवेश नगरेको बताउनुभयो ।
नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरूलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न ठाकुर पक्षले कुनै न कुनै राजनीतिक बाटो कोर्नु पर्ने देखिन्छ । आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहार्ने पहिलो रणनीतिमा ठाकुर पक्ष छ ।