१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार | Fri May 2 2025


मनलाग्दी भाडा असुलीबारे अनुगमन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडकको वर्तमान कार्यप्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँगको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

संसदीय समितिलाई कल डिटेलसमेत हेर्न दिइएन : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेलसमेत हेर्न नदिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ । साउन १५ अर्थात खिर खाने

‘समितिका निर्देशनको सरकारबाट उपेक्षा भयो’

काठमाडौं । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरूले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले गुनासो गरेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिले दिने गरेका निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मागबारे संसदीय समितिले परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने

सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको समस्या समाधानबारे समय मिलाएर परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्व तयारी बिना आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको ठहर

काठमाडौं । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको औंल्याएको छ । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गठन गरेको राष्ट्रिय

संसदीय समितिले माग्यो थप दुई सीसीटिभी फुटेज

काठमाडौं । बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयलाई लिएर छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सिंहदरबारभित्रका थप दुई सीसीटिभी फुटेज माग गरेको छ । समितिले गत बिहीबार सिंहदरबारमा

बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत मापदण्ड निर्माण गर्न निर्देशन

२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरूलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।

संसदीय समितिमा सहमति भएका विषय पनि नागरिकता विधेयकमा छुट्यो : सांसद सुवेदी

सांसद सुवेदीले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने गरी त्यस सम्बन्धि ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधानहरु हटाएर सो सम्बन्धि संशोधन विधेयक सरकारले

बढ्दो वित्तीय अराजकताको उपचार के ? संसदीय समिति चोख्याउन कि कारबाही गर्न ?

यसले के दखाउँछ भने अग्लो काँढेतार लगाएको पर्खाल फलामे द्वारमा भोटे ताल्चासहित सेना, प्रहरी र गुप्तचर रहेको बलियो पर्खालभित्रको सिंहदरवारमा आम नागरिक छिर्न अति कठिन भए पनि विचौलिया माफियाहरूको लागि

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको संसदीय समितिकाे निष्कर्ष

समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन