१७ कार्तिक २०८२, सोमबार |
Mon Nov 3 2025
१७ कार्तिक २०८२, सोमबार |
Mon Nov 3 2025
काठमाडौं, पुष ५ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन गर्नुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता विपरीत, संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल, बदनियतपूर्ण र निन्दनीय भएको ठहर गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर
काठमाडौं, पुस ५ । सरकारले संघीय संसद विघटन गरेसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भावी कदमका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफलमा जुट्नु भएको छ । सभामुख निकट स्रोतका अनुसार उहाँले संसदमा रहेका दलहरु, संविधानका
काठमाडौं, पुस ५ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको बताउनुभएको छ । गैरसंवैधानिक रुपमा संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर ओलीले नेपालको
काठमाडौं, पुष ५ । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संसद विघटनको सिफारिस संविधान विपरीत भएको बताउनुभएको छ । संसद विघटन जालझेल र राष्ट्रपतिको दुरुपयोगबाट गरिएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभएको छ
काठमाडौं, पुस ५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गर्नुभएको छ । पार्टी र अरु दलसमेतलाई सुईंको नदिई एकाएक गरेको विघटनको खबर राजनीति गर्माएको छ । संसद विघटनको पक्ष
काठमाडौं, मंसिर २९ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राज्यलाई कम्युनिष्टकरण गर्ने दुष्प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । पार्टीले आयोजना गरेको देशव्यापी विरोध कार्यक्रमका क्रममा काठमाडौंको सभालाई सम्बोधन
काठमाडौं, मंसिर २६ । पूर्वआयुक्त समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हिंसाको पुनरावृत्ति रोक्न एवं संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेको छ । पूर्वआयुक्त समाज नेपालले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको
काठमाडौं, मंसिर १२ । समावेशीताको सिद्धान्तलाई संविधानमै संस्थागत गरिएको भएपनि सरकारका नियुक्तिहरुमा त्यसको प्रतिविम्ब देखिँदैन । समावेशी र समानुपातिकका विषय सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार गरेपनि सरकारले नियुक्ति र सिफारिसमा समावेशीताको ख्याल नगर्दा
काठमाडौं, मंसिर ११ । संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक आयोगमा रहेका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदमा पदपूर्ति
काठमाडौं, मंसिर ८ । संविधानले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई दिएपनि सरकार भने संसद छलेरै एकपछि अर्को कानुनको परिपूर्ति अध्यादेशबाटै गरिरहेको छ । कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको सहभागितामूलक छलफलको परिकल्पना संविधानले
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम