बिहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै समितिले संशोधन विधेयकको मस्यौदा यथाशक्य छिटो सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाहरूलाई उक्त मस्यौदामा आफ्नो प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर र पर्याप्त समय प्रदान गर्न सरकारसँग माग
उहाँले भन्नुभयो, ‘जहिलेसम्म नेपालमा न्याय दिन इन्कार गरिन्छ द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपित पीडकहरूविरूद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बाह्य मुलुकमा अभियोजन हुने संभावना रहिरहनेछ ।’
काठमाडौं, जेठ १७ । नेपालमा रहेका मानवअधिकार संगठनहरु र पीडितका संगठनहरुले लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि पारदर्शी र परामर्शयुक्त कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन माग
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम