काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका अधिकार(समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी)हरु संविधानमा ब्यवस्था भएपनि कानुन निर्माण र राजनीतिक प्रतिबद्धता फितलो हुँदा अझै अधिकार व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नआएको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम