काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीको सरुवा बढुवामा आफूले कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिद्धता जनाउनुभएको छ । शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री लामिछानेले आफू कानूनसम्मत चल्ने
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सरकारी निवास पुल्चोकस्थित सरकारी निवास सर्नुभएकाे छ । उहाँ बिहीवार सरकारी निवास सर्नुभएकाे हाे। सरकारी निवास प्रवेश गर्दा मन्त्री रविले सुरक्षाकर्मीबाट सलामी लिएका
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राहदानी विभागको निरीक्षण गर्नुभएको छ । बुधबार दिउँसो त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगेर गृहमन्त्री लामिछानेले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । पत्रकारिता कर्म छाडेर ६ महिना अघि नयाँ दलको घोषणा गर्दै नेपाली राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले सामान्य रुपमा अनुमान गरिएभन्दा छिटो र सोचेभन्दा ठूलो राजकीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अधिवक्ता रविराज बसौलालगायले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक
काठमाडौं । सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिइएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पौडेललाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो । सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री नबनेसम्मका
काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले क्याबिनेटभित्र पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनु भएका उहाँले सोमबार अपरान्ह सिंहदरबारमा पुगेर पदभार
काठमाडौं । पार्टी खोलेको सात महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बन्नु भएको छ । संचारकर्मी हुँदै राजनीतिमा छलाङ मार्नु भएका लामिछानेले गृह जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीमा आफ्नो दावी रहेको बताउनुभएको छ । संघीय संसद भवनमा सोमबार भएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभापति
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा