शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुवै विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सरकारले गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको हो । त्यसलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
काठमाडौं, मंसिर ८ । सरकारले यौनहिंसाविरुद्ध ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा बलात्कारमा संलग्नलाई दण्डको मात्रा बढाएको छ भने घटना मिलापत्र गराउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ । बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको कैद सजायमा व्यापक
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम