न्यायालयमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेको बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउन न्यायाधीशहरूबीच फुट आएको पनि बताएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दल आफैँले बुझ्नुपर्ने हो । तर, बुझेको देखिदैंन । राजनीतिक दलहरुको मौनताले संलग्नता भएको हुनसक्ने फोरमको आशंका गरेको छ ।’
नेता रायमाझीले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीको धारणा आउने अडान दोहोर्याउनुभयो ।
काठमाडौं । चैत मसान्तमा राजीनामा दिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रस्तावलाई न्यायाधीशहरूले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
केही मुद्दामा आदेश जारी भइसकेका छन् भने केहीको मुद्दा सुनुवाइको क्रममा रहेको छ ।
प्रधानन्याधीश राजीनामा दिन वा शर्त मान्न तयार भएमा आज वन्दीको मुद्दा र भोलि नियमित इजलासमा फर्कने आन्दोलनरत न्यायाधीशको भनाइ छ ।
न्यायाधीशहरु केही दिनदेखि निरन्तर छलफलमा रहेकाले इजलास प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु एक सातादेखि अघोषित रुपमा इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।
एउटा पेशागत संस्थाको मागप्रति समर्थन जनाएर न्याय पाउने जनताको प्राकृतिक अधिकार कुण्ठित गर्ने यो शैली कति न्यायिक मर्यादाभित्र पर्छ, त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ ।
काठमाडौ, कात्तिक १२ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलासमा सहभागी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित तत्काल सुनुवाइ प्रभावित हुँदा न्यायको हक उल्लंघन भएको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश जारीको माग गर्दै
काभ्रे, कात्तिक ९ । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रतिगामी आदेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेकपा एमालेको धुलिखेल नगर अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बास्कोटाले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम