काठमाडौं । न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतका रिक्त २७ न्यायाधीशका लागि ८१ जनालाई प्रारम्भिक चरणमा छनोट गरेको छ । उनीहरुमाथि उजुरी दिनका लागि परिषद्ले सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरेको छ
काठमाडौं । न्यायपरिषद्को बैठकले २२४ जना जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवा गरेको छ । मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले विभिन्न जिल्लामा तीन वर्षभन्दा लामो समय बसेका न्यायाधीशहरुको सरुवा गरेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश
छानविन समितिले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यो पछिको विषय हो । तर, नेपालको न्यायिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने २७ वर्षको अवधिमा विवादित फैसला र खराब आचरण भएका ९ जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवाद र सोसँग सम्बद्ध तथ्यहरू सम्बन्धमा तथा कोइरालाले आचरण र कर्तव्यको इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको लगायतका विषयमा छानविन हुने उल्लेख छ
मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनबारे अडियो सार्वजनिक भएकाले त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानविन समितिनै गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो
काठमाडौं । न्यायापरिषदले घुस लेनदेन प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदातलका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । ठगी आरोप लागेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा
नागरिकको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीहरुबाटै यस्ता किसिमका अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्य हुनु निन्दनीय रहेको
शाहले वर्ल्ड एक्स्पोर्ट एण्ड इम्र्पोट प्रालिको बैंक खातामा अमेरिकाबाट आएको ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ फुकुवा गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले
योग्य, क्षमतावान र अनुभवी रहेको कुरा सुनवाइको क्रममा पुष्टि भएपछि उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि गरिएको सिफारिस सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
एमालेलाई व्यक्ति चोलेन्द्र शमसेर वा अरु कुनै न्यायाधीशसँग सरोकार नरहेको समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । बार एशोसियसनका केही पदाधिकारी र वकिलहरुले तिघ्रा ठटाएका भरमा न्यायाधीश इजलासमा बस्ने र नबस्ने निर्णय
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम